स्वास्थ्यमा सरकारको नजरः बीमाका लागि १५ अर्ब, नर्सको भत्ता दोब्बर
May 2026
भक्तपुर । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसबारे उक्त घोषाण गरेका हुन् ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्यूटी भत्ता दोब्बर बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमा उक्त घोषणा गरेका हुन् । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको यातायात खर्च पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य विमाका कार्यक्रममा सुधार
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमाको दायरा र सेवा प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । सरकारले संकटमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको थियो भने पछि थप तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले बजेट बढाएर १५ अर्ब पुर्याएको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई रूपान्तरण
सात प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई विशिष्कृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले सात प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई विशिष्कृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
बजेटमार्फत देशभर निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले यस कार्यक्रमलाई बाल स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
२५ प्रकारका निःशुल्क औषधि नेपालमै बनाउने
सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने मध्ये २५ प्रकारका औषधि नेपालमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।
