निजी लगानी आकर्षित गर्ने गरी बजेट आउँछ: अर्थसचिव
May 2026
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी लगानी आकर्षित गर्ने गरी ल्याइने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको एकल खर्चबाट मात्रै उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीका लागि ‘उत्प्रेरक’को भूमिका खेल्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारको प्रत्येक एकाइ खर्चले निजी लगानीलाई ‘क्राउड इन’ (प्रोत्साहित) गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनुपर्छ ।
विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्याउने सरकारी नीतिकै कारण नेपाल सिमेन्ट र विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने बताए ।
अर्थसचिव उपाध्यायले अब ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ बाट पनि विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको र उक्त विधेयक छिट्टै पारित भए आगामी बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई छुट्टै अनुसूचीमा राख्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
उनले सरकार आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र नियमनमा केन्द्रित रहने नीति लिने बताए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गर्दै उनले आगामी वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (नोमिनल जीडीपी) ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान सुनाए ।
सार्वजनिक ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै अर्थसचिव उपाध्यायले नेपालको कुल ऋण अहिले जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कुल ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक ऋण भए पनि त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने भएकाले यसलाई ‘नयाँ वास्तविक ऋण’ का रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए ।
वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत योगदान पुर्याएको दाबी गरे । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सुरुङ खन्ने टिबिएम प्रविधि सञ्चालनमा नेपाली प्राविधिकले सीप आर्जन गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति र लगानीमा यस्ता परियोजना विस्तार गर्न सक्नेछ ।’
उनले भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब २२–२५ प्रतिशत रहेकामा पुनर्निर्माणको समयमा बढेर अहिले ४३–४५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत रहेको र जापान तथा अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि, ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थसमितिको बैठकमा उनले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र दरबन्दी कटौती गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताए । सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
