बैंकहरूले ओभरटाइमको थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई बाध्य पार्न नपाइने

May 2026

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको कार्यसमय र पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अबदेखि कार्यालय समयभन्दा बढी काम लगाउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक (ओभरटाइम) दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम ऐनमा उक्त व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था थिएन । सोही कारण ओभरटाइमको पारिश्रमिक सम्बन्धमा बैंक अनुसारका आफ्नै नीति थिए । केही बैंकले दिने र केही बैंकले नदिने अवस्था पनि रहेको थियो ।

यसअघि व्यवस्था नहुँदा बैंकका कर्मचारीहरूले अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने तर उचित पारिश्रमिक नपाउने गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा काममा खटाउँदा प्रचलित व्यवस्था र श्रम ऐन बमोजिम अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गर्न ‘बाध्य’ पार्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । कर्मचारीको सहमति र कानुन सम्मत प्रक्रियाबाट मात्र अतिरिक्त काम लगाउन सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंकका कर्मचारीको कार्यसमय र त्यसको पारिश्रमिकको विषयमा केन्द्रीय बैंकमा व्यापक गुनासो आएपछि यसमा छलफल भएर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको स्रोतले बतायो । शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउटसोर्सिङ (श्रमिक आपूर्ति कम्पनी) मार्फत कार्यरत सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चालेको थियो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सबै बैंकहरूमा श्रम ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘हेलो सरकार’ र श्रम मन्त्रालयमा श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा नपाएको व्यापक उजुरी परेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको निर्देशनमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

विभागले श्रम नियमावली, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न भनेको थियो । धेरैजसो बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत श्रमिक परिचालन गरे पनि ती श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा र बिमा जस्ता आधारभूत सुविधाहरू नपाएको विभागको ठहर छ । यसअघि गरिएका आग्रहहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि विभागले यसपटक अनुगमन र कानुनी अडिटमा विशेष जोड दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको परिपत्रसँगै बैंकहरूमा कार्यरत आउटसोर्स श्रमिकहरूको हक-हित संरक्षण हुने र उनीहरूले कानुन सम्मत पारिश्रमिक पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब बैंकहरूले आफ्ना श्रमिकलाई तोकिएको तलब, उपदान र अन्य सुविधा दिएको प्रमाणसहितको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । श्रम ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू उल्लंघन गर्ने वा श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।

बैंकिङ सेवा अब थप अपाङ्गतामैत्री

कर्मचारीको हितका साथै राष्ट्र बैंकले ग्राहक सेवालाई पनि थप समावेशी र अपाङ्गतामैत्री बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार एटीएम लाउन्जहरूमा अब अनिवार्य रूपमा ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन र अडियो सपोर्ट सहितको कम्तीमा एउटा अपाङ्गतामैत्री एटीएम राख्नुपर्नेछ । साथै, दृष्टिविहीन ग्राहकका लागि ट्याक्टाइल फिचर्स (छोएर थाहा पाउन सकिने) भएका डेबिट र क्रेडिट कार्ड जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र साक्षर नभएका व्यक्तिहरूका लागि बैंकहरूले विशेष काउन्टर तोकेर सेवा दिनुपर्नेछ । बैंकका वेबसाइट र मोबाइल एपहरू दृष्टिविहीनले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले एक आपसमा सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यस प्रकारको शाखाको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले आफू एटीएम वा मोबाइल बैंकिङ चलाउन सक्षम छु भनी स्वघोषणा गरेमा बैंकले त्यस्तो सेवा रोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।