बजेटको व्यवस्थामाथि कुलमानको ब्याक-टु-ब्याक टिप्पणी, ‘विद्युतीय गाडीलाई पेट्रोल सरहनै कर’
May 2026
काठमाडौं। पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि एकपछि अर्को टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन्।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरको बाटोमा लगेका घिसिङले बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयबारे बिहान आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गरेका थिए। उनले त्यसको केही समयपछि विद्युतीय गाडीमा लगाइएको हरित करले पेट्रोलियम गाडी सरहनै पुर्याइएको जिकिर गरेका छन्। यो नीति स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ विद्युतको खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङका अनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, नयाँ कर नीतिले ती उद्देश्य कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनसरह पुग्ने अवस्था बनेको छ।’
घिसिङले यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवै प्रभावित हुने बताए। उनले विशेष गरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर सरकारले गुमाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार यातायात क्षेत्रलाई विद्युतमा आधारित बनाउने समयमा करको भार बढाएर स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्रा कठिन बनाइएको छ। नेपालले लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको र त्यसपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले स्मरण गराएका छन्।
‘नेपालको विद्युतीय सवारी विस्तारको अनुभव विश्वका लागि समेत उदाहरणीय बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हालको कर नीतिले देशलाई फेरि जीवाश्म इन्धनमा आधारित पुरानै यातायात प्रणालीतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ।’
स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्न, आर्थिक स्थायित्व बलियो बनाउन र वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। तर, सरकारले त्यसको ठीक विपरीत दिशामा कदम चालेको उनको आरोप छ।
घिसिङले बजेटमार्फत लगाइएका कर तथा शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ कर संरचना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई अत्यधिक करको बोझले थिच्न नहुने उनको भनाइ छ।
