अमेरिकामा ट्रम्पको आप्रवासन ‘कमाण्डो अपरेसन’: ग्रिनकार्ड पाउन अब झनै कठिन, देशनिकालाका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्त

May 2026

एजेन्सी, ९ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक र कठोर नीतिगत परिवर्तनहरूको शृङ्खला सुरु गरेको छ। ट्रम्पले एकातिर ग्रिनकार्ड (स्थायी बसोबास) को प्रक्रियालाई अत्यन्तै जटिल बनाएका छन् भने अर्कोतिर गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई देशनिकाला गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ संयन्त्र तयार गरेका छन्।

अब स्वदेश फर्केर मात्रै ग्रिनकार्ड आवेदन दिनुपर्ने
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) ले मे २२, २०२६ मा जारी गरेको नयाँ ‘नीति मेमो’ अनुसार अब अमेरिकामा विद्यार्थी, पर्यटक वा अस्थायी कामदारका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूले अमेरिकाभित्रैबाट ग्रिनकार्डका लागि आवेदन (एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस) दिन पाउने छैनन्।

नयाँ नियमअनुसार ‘असाधारण परिस्थिति’ बाहेकका आवेदकहरूले अनिवार्य रूपमा अमेरिका छोडेर आफ्नै देश फर्कनुपर्नेछ र त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत ‘कन्सुलर प्रक्रिया’ अपनाउनुपर्नेछ। युएससीआईएसले स्पष्ट पारेको छ कि ग्रिनकार्ड पाउनु कुनै स्वचालित अधिकार नभई ‘प्रशासकीय कृपा’ (Administrative Grace) मात्र हो।

अस्थायी भिसामा आएर स्टाटस परिवर्तन गर्न खोज्ने कार्यलाई अब ‘नकारात्मक पक्ष’ का रूपमा हेरिनेछ। यद्यपि, ‘डुअल इन्टेन्ट’ भएका एच-१बी (H-1B) र एल-१ (L-1) भिसा धारक तथा शरणार्थीहरूलाई भने यस नियममा केही सहुलियत दिइएको छ।

८० ‘देशनिकाला न्यायाधीश’ को नियुक्ति
गैरकानुनी अध्यागमन विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिन ट्रम्प प्रशासनले एकै साता ८० जना नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको इतिहासमा यो एकैपटक गरिएको सबैभन्दा ठूलो नियुक्ति हो।
यी न्यायाधीशहरूलाई सरकारी विज्ञापनमै ‘देशनिकाला न्यायाधीश’ (Deportation Judges) भनेर सम्बोधन गरिएको छ। नियुक्त भएका अधिकांश न्यायाधीशहरू यसअघि ‘आईस’ (ICE) का वकिल वा सेनाका अभियोजक रहेका छन्। बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएका १०० भन्दा बढी न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेपछि ट्रम्पले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन्।

आफ्नै सांसदको विरोधले सीमा सुरक्षा विधेयक सङ्कटमा
यसैबीच, आप्रवासन र सीमा सुरक्षाका लागि अर्बौँ डलर विनियोजन गर्ने ट्रम्पको मुख्य योजना भने सिनेटमा सङ्कटमा परेको छ। आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूको तीव्र विरोधका कारण विधेयक पारित गर्न आवश्यक मत पुग्न सकेको छैन।

विवादको मुख्य जड न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ८० करोड डलरको ‘राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको कोष’ बनेको छ। सिनेटर सुसन कोलिन्स र थोम टिलिसले जनवरी ६ को क्यापिटल हिल आक्रमणमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति वा कानुनी खर्च दिने उद्देश्यले यो कोष ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

सांसद टिलिसले यो कोष नहटाए आफूले सिङ्गो विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले जुन १ भित्र यो विधेयक हस्ताक्षरका लागि आफ्नो टेबुलमा आइपुग्नुपर्ने अडान राखे पनि पार्टीभित्रकै कलहले गर्दा यो समयसीमा पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।